imp

www.dailyreadlive.com

————————————————

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्येक विषयाचे 100 गुणांचे मूल्यमापन होणार : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

स्त्रोत एबीपी माझा : मुंबई : दहावीच्या परीक्षांसाठी राज्य सरकारनं आता गाईडलाइन्स ठरवल्या आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्येक विषयाचे 100 गुणांचे मूल्यमापन होणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. त्यामध्ये लेखी मूल्यमापनाला 30 गुण असतील. गृहपाठ, तोंडी परीक्षा आणि प्रात्यक्षिक याआधारावर 20 गुण दिले जातील. तर नववीच्या अंतर्गत मूल्यमापनावर 50 गुण अवलंबून असतील. म्हणजेच, जे विद्यार्थी कोविड पूर्व काळात नववीत होते, त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नववीच्या निकालावर 50 गुण दिले जातील. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना या पद्धतीनं दिलेले गुण मान्य नसतील, त्यांच्यासाठी कोविड नंतरच्या काळात परीक्षा आयोजित केली जाईल, असंही वर्षा गायकवाड यांनी बोलताना सांगितलं. त्याचप्रमाणे जूनच्या अखेरीस दहावीचा निकाल लावण्याचा सरकारचा मानस आहे, असंही त्या म्हणाल्या. 

दहावीच्या परीक्षांसंदर्भात सरकारच्या गाईडलाइन्स :

 1. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव मार्च 2021पासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्याने उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे दहावी परीक्षेसाठी प्रविष्ट विद्यार्थी, पालक, परीक्षेसंदर्भात काम करणारे घटक या सर्वांचे आरोग्य ही प्राथमिकता ठेवून राज्य मंडळातर्फे आयोजित इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये दहावी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे सरसकट उत्तीर्ण करण्याबाबत परवानगी दिली आहे. 

2. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीत सर्वसमावेशक असे सदर धोरण तयार करताना विभागातील तज्ञ, मुख्याध्यापक, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी, पालक संघटना, तंत्रज्ञान कंपन्या यांच्याशी सुमारे 24 विविध बैठकांद्वारे चर्चा केली आहे. 

3. सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करुन इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणदान करण्याबाबतचे खालील धोरण निश्चित केले आहे. या मूल्यमापन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचे प्रत्येक विषयाचे 100 गुणांचे मूल्यमापन करण्यात येईल. 

4. नववी आणि दहावीसाठी सुधारित मूल्यमापन योजना शासन निर्णयानुसार मूल्यमापन योजना निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी दहावी परीक्षेचा अंतिम निकाल खालील निकषांच्या आधारे निश्चित करण्यात येईल.

* विद्यार्थ्यांचे दहावीच्या वर्षभरातील अंतर्गत लेखी मूल्यमापन 30 गुण,

* विद्यार्थ्यांचे दहावीचे गृहपाठ तोंडी परीक्षा/ प्रात्यक्षिक परीक्षा यांच्या आधारे अंतर्गत मूल्यमापन 20 गुण

* विद्यार्थ्यांचा नववीचा विषयनिहाय अंतिम निकाल 50 गुण याप्रमाणे विषयनिहाय एकूण 100 गुण (नववी संपादणूक यासाठी 50 टक्के भारांश आणि दहावी संपादणूक यासाठी 50 टक्के भारांश) 

5. संबंधित मूल्यमापन धोरण करताना विद्यार्थ्यांची कोविड-19 पूर्व काळातील ( सामान्य परिस्थितीमधील) संपादणूक पातळीही विचारात घेतली गेली आहे. सध्या दहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागील वर्षीचा (नववीचा ) निकाल कोविडपूर्व वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनावर आधारित आहे. सरल प्रणालीवर सदर निकालाची नोंद आहे. 

6. ज्या विद्यार्थ्यांना वरील पद्धतीने तयार केलेला निकाल समाधानकारक वाटत नसेल त्यांना कोविड-19 ची परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर मंडळाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत यापुढील लगतच्या दोन परीक्षांमध्ये प्रविष्ट होण्याची संधी उपलब्ध असेल. 

7. विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे नियमन करण्यासाठी शाळा स्तरावर मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची निकाल समिती असेल. या निकालपत्रांच्या अभिलेखांची पडताळणी विभागीय स्तरावर शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

8. शाळास्तरावर गैरप्रकार अथवा अभिलेख यामध्ये फेरफार झाल्यास शिस्तभंग व दंडात्मक कारवाई याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

9. मंडळामार्फत जून 2021 अखेर निकाल घोषित करण्याचे नियोजन आहे. त्याकरता विद्यार्थ्यांची मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रक मंडळामार्फत लवकरच जाहीर करण्यात येईल. सर्व शाळांनी या वेळापत्रकाचे तंतोतंत पालन करावे .

10. फेरपरीक्षा देणारे विद्यार्थी (Repeater Student), खाजगी ( Form no.17), तुरळक विषय घेऊन बसणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी देखील मूल्यमापन धोरण निश्चित केले आहे. 

11 श्रेणीसुधार योजने ( Class Improvement ) अंतर्गत बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना लागू असलेल्या पुढील एक किंवा दोन संधी अबाधित राहतील. 

12. राज्यातील दहावी परीक्षेसाठी बसलेल्या सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचा विचार आम्ही सदर धोरण तयार करताना केला आहे.

13. विविध परीक्षा मंडळानी या वर्षीच्या इयत्ता दहावी निकालासाठी शाळास्तरावर होणारे अंतर्गत मूल्यमापन विचारात घेतल्याने अकरावी प्रवेशासाठी एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने व सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी यासाठी आम्ही अकरावी प्रवेशासाठी वैकल्पिक ( Optional ) CET घेणार आहोत . सदर प्रवेश परीक्षा राज्य मंडळाच्या दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. 100 गुणांच्या परीक्षेसाठी बहुपर्यायी प्रश्न असतील आणि OMR पद्धतीने दोन तासांची परीक्षा घेण्यात येईल . 

14. इयत्ता अकरावी प्रवेश परीक्षा राबवताना सामाईक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. सामाईक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागा ज्या विद्यार्थ्यांनी सामाईक प्रवेश परीक्षा दिलेली नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या असतील आणि त्या जागांवर सामाईक प्रवेश परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीच्या मूल्यमापन पद्धतीनुसार मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येईल.

दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका अशी मागणी करत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार असं जाहीर केलं. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारने काय साध्य केलं? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करुन दिला आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.